Census 2027 Update: कर्मचारी फेडरेशन की मांग पर जनगणना निदेशालय का जवाब, कहा- मानदेय और विशेष अर्जित अवकाश पर फैसला राज्य सरकार करेगी
रायपुर। जनगणना 2027 के प्रथम चरण में ड्यूटी करने वाले हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि मानदेय का भुगतान और विशेष अर्जित अवकाश कब मिलेगा? अब इस पर भारत सरकार के जनगणना निदेशालय ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। निदेशालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को भेजे पत्र में कहा है कि मानदेय और विशेष अवकाश देने का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाना है।
निदेशालय ने लिखा पत्र
लंबे समय से मानदेय (Honorarium) और विशेष अर्जित अवकाश (Special Earned Leave) की मांग कर रहे कर्मचारियों को अब भारत सरकार के जनगणना निदेशालय की ओर से जवाब मिला है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में लगे राज्य शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को मानदेय और विशेष अर्जित अवकाश देने का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा।यह जवाब छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की ओर से भेजे गए मांग पत्र के बाद सामने आया है।
कर्मचारी फेडरेशन ने उठाया था मानदेय और अवकाश का मुद्दा
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष अर्जित अवकाश और मानदेय राशि का शीघ्र भुगतान किए जाने की मांग की थी। इस संबंध में फेडरेशन ने जनगणना निदेशालय को पत्र भेजकर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया था।
जनगणना निदेशालय ने क्या कहा?
जनगणना निदेशालय ने छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग के उप सचिव (Deputy Secretary) को भेजे अपने पत्र में कहा है कि फेडरेशन का आवेदन प्राप्त हुआ है। हालांकि, जनगणना 2027 के प्रथम चरण में संलग्न राज्य शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष अर्जित अवकाश और मानदेय प्रदान करने का विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का है।यानी केंद्र सरकार के जनगणना निदेशालय ने इस मामले में अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी है।
अब राज्य सरकार के फैसले का इंतजार
निदेशालय के पत्र के बाद अब कर्मचारियों की निगाहें छत्तीसगढ़ सरकार पर टिकी हैं। यदि राज्य सरकार इस संबंध में निर्णय लेती है, तो जनगणना कार्य में लगे हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों को मानदेय और विशेष अर्जित अवकाश का लाभ मिल सकता है।फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इस विषय में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह पत्र?
जनगणना जैसे बड़े राष्ट्रीय अभियान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपनी नियमित जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त कार्य भी करते हैं। ऐसे में कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उन्हें इस अतिरिक्त जिम्मेदारी के बदले मानदेय और विशेष अवकाश मिलना चाहिए। जनगणना निदेशालय के ताजा पत्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है।
क्या है कर्मचारियों की प्रमुख मांग?
- जनगणना 2027 की ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को विशेष अर्जित अवकाश दिया जाए।
- जनगणना कार्य के लिए मानदेय राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए।
- राज्य सरकार जल्द इस संबंध में आदेश जारी करे।
