रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस बार स्वतंत्रता दिवस का मंच सिर्फ सरकार की उपलब्धियां गिनाने तक सीमित नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संबोधन में प्रदेश के युवाओं के भविष्य, रोजगार और बदलती तकनीक को लेकर बड़ा संदेश देखने को मिल सकता है। खास तौर पर सरकारी भर्ती, कौशल विकास, AI मिशन, तकनीकी शिक्षा और निजी निवेश के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाने से जुड़े फैसले मुख्यमंत्री के भाषण का हिस्सा बन सकते हैं।
जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश के युवाओं को रोजगार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की है। यही वजह है कि पिछले ढाई वर्षों में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से लेकर AI और उद्योगों तक कई ऐसे फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा संबंध युवाओं से है।
सरकारी नौकरी से आगे बढ़ रहा फोकस
छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी हमेशा बड़ा मुद्दा रही है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन की दिशा में कदम बढ़ाया है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए अलग व्यवस्था तैयार करने का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक समयबद्ध बनाना है।
वहीं CGPSC की परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर भी सरकार लगातार अपनी स्थिति स्पष्ट करती रही है। पिछली सरकार के दौरान सामने आए PSC भर्ती मामले की CBI जांच को भी इसी संदर्भ में सरकार युवाओं के हित में उठाया गया कदम बताती रही है।
15 अगस्त के भाषण में मुख्यमंत्री ‘भर्ती में पारदर्शिता और युवाओं के साथ न्याय’ के संदेश को दोहरा सकते हैं।
500 करोड़ का AI मिशन बदल सकता है युवाओं के लिए अवसर
मुख्यमंत्री के भाषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा AI को लेकर हो सकता है। राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ AI मिशन को मंजूरी दी है।पांच साल के इस मिशन के तहत प्रदेश में 100 AI डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने की योजना है। करीब 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार की योजना सिर्फ AI सीखने तक सीमित नहीं है। 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहयोग और 50 से ज्यादा AI आधारित सरकारी सेवाएं विकसित करने की योजना है।यानी सरकार युवाओं के सामने केवल नौकरी का विकल्प नहीं, बल्कि AI, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी के जरिए अपना काम खड़ा करने का रास्ता भी रखना चाहती है।
रोजगार का दूसरा रास्ता तैयार करने की कोशिश
सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित होने के बीच निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना भी सरकार की रणनीति का हिस्सा है। नई उद्योग नीति के तहत करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के एमओयू का दावा किया गया है।सेमीकंडक्टर, AI डेटा सेंटर और टेक्सटाइल जैसे नए क्षेत्रों में निवेश आने से आने वाले समय में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है।
सरकार ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर जोर दे रही है, जो बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार दें। ऐसे में 15 अगस्त के भाषण में ‘नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले युवा’ जैसी सोच को भी प्रमुखता मिल सकती है।
कौशल होगा तो रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे
युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि रोजगार के अनुरूप कौशल देने पर भी सरकार का फोकस है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 4.90 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिए जाने की जानकारी है। इनमें करीब 2.71 लाख युवाओं को रोजगार मिलने का दावा किया गया है।
राज्य में 356 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के जरिए 207 पंजीकृत कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। ITI को भी उद्योगों की जरूरत के अनुसार आधुनिक बनाने की तैयारी है।यही मॉडल भविष्य में युवाओं को ‘ट्रेनिंग से सीधे रोजगार’ से जोड़ने का आधार बन सकता है।
तकनीकी शिक्षा में बढ़ी युवाओं की रुचि
इंजीनियरिंग और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिले के आंकड़े भी सरकार के लिए उत्साहजनक हैं। सत्र 2025-26 में इंजीनियरिंग में दाखिले में 31 प्रतिशत और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 36 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।इसका मतलब साफ है कि प्रदेश के युवा पारंपरिक शिक्षा के साथ तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
SI भर्ती से लेकर नई परीक्षाओं तक नजर
युवाओं से जुड़े मौजूदा फैसलों में सब-इंस्पेक्टर कैडर और प्लाटून कमांडर मुख्य परीक्षा-2024 भी महत्वपूर्ण है। अक्टूबर में प्रस्तावित परीक्षा अब 2, 3 और 4 नवंबर 2026 को होगी।परीक्षा की तारीख बदलने से अभ्यर्थियों को दूसरी परीक्षाओं के साथ संभावित टकराव से राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे फैसलों का उल्लेख भी मुख्यमंत्री युवाओं को सरकार की संवेदनशीलता बताने के लिए कर सकते हैं।
बस्तर से मेडिकल शिक्षा तक बड़ा विजन
युवाओं से जुड़े विकास का दायरा सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है। बस्तर में एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में काम और जनजातीय विद्यार्थियों के लिए बेहतर उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने की योजना भी सरकार के एजेंडे में है।
मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी नए कॉलेजों के जरिए सीटें बढ़ाने की तैयारी है। प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज संचालित होने और पांच नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिलने की जानकारी सरकार की ओर से दी गई है।
इस बार भाषण में ‘युवा’ क्यों होंगे खास?
दरअसल, 15 अगस्त का भाषण सरकार के लिए अपनी उपलब्धियां बताने के साथ अगले कुछ वर्षों की दिशा बताने का भी मंच होगा। ऐसे में भर्ती और सरकारी नौकरी के साथ AI, स्टार्टअप, कौशल, तकनीकी शिक्षा और निजी निवेश को जोड़कर मुख्यमंत्री युवाओं के सामने छत्तीसगढ़ के भविष्य की तस्वीर पेश कर सकते हैं।अब देखना यह होगा कि 15 अगस्त के मंच से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सिर्फ योजनाओं और उपलब्धियों का ब्यौरा देते हैं या युवाओं के लिए कोई नई घोषणा भी करते हैं।
