Electricity Bill । बिजली बिल समय पर जमा नहीं करने पर आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने वाली बिजली कंपनी ने अब सरकारी दफ्तरों पर भी सख्ती शुरू कर दी है। प्रदेश के कई हिस्सों से खबरें आ रही है, जहां सरकारी दफ्तरों पर बिजली विभाग ने शिकंजा कसा है। इस बार मामला बेमेतरा से सामने आया है। बेमेतरा जिले के देवकर तहसील कार्यालय की बिजली बकाया बिल के चलते काट दी गई।
तहसील कार्यालय पर करीब 75 हजार 460 रुपये का बिजली बिल बकाया था और लंबे समय से इसका भुगतान नहीं हुआ था।बिजली कनेक्शन कटने से तहसील कार्यालय का कामकाज प्रभावित हुआ है। कार्यालय पहुंचने वाले लोगों और विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आने वाले हितग्राहियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
12 जून 2023 से जमा नहीं हुआ बिजली बिल
बिजली विभाग के एई गंगा प्रसाद बंजारे ने बताया कि देवकर तहसील कार्यालय का बिजली बिल लंबे समय से बकाया था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 12 जून 2023 के बाद से बिल का भुगतान नहीं किया गया था।लगातार बकाया रहने के बाद बिजली विभाग ने कनेक्शन काटने की कार्रवाई की।
नगर पंचायत के टाउन हॉल में चलता है तहसील कार्यालय
देवकर तहसील कार्यालय नगर पंचायत के अधीन संचालित टाउन हॉल में चलता है। बिजली कनेक्शन भी नगर पंचायत से जुड़े रिकॉर्ड के आधार पर संचालित है।बिजली विभाग के मुताबिक संबंधित मीटर नगर पंचायत देवकर के सीएमओ के नाम पर दर्ज है। ऐसे में बकाया बिजली बिल की जिम्मेदारी को लेकर संबंधित नगरीय निकाय के स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया की जानी है।
बिजली बंद, तहसील का काम प्रभावित
तहसील कार्यालय में बिजली बंद होने के कारण नियमित सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ है। कार्यालय में काम कराने पहुंचे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले सरकारी विभागों और संस्थानों के खिलाफ अभियान तेज किया है।
रायपुर में 36 सरकारी कनेक्शन काटे जा चुके
राजधानी रायपुर में अब तक 36 सरकारी बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं। इन कनेक्शनों पर करीब 1 करोड़ 73 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया बताया गया है।पावर कंपनी की कार्रवाई के बाद कई सरकारी विभागों ने लंबित बिलों का भुगतान शुरू कर दिया है। कंपनी का कहना है कि बकाया राशि की वसूली के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।
237 सरकारी कनेक्शनों का बकाया जमा
बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई का असर सरकारी विभागों पर भी दिखाई देने लगा है। रायपुर में 237 सरकारी कनेक्शनों से जुड़े बकायेदारों ने करीब 1 करोड़ 28 लाख 76 हजार रुपये का भुगतान किया है।पावर कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए अभियान जारी रहेगा।
सरकारी विभागों पर 3,500 करोड़ से ज्यादा बकाया
पावर कंपनी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के विभिन्न सरकारी विभागों पर 3,500 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है। इतनी बड़ी बकाया राशि को देखते हुए सरकारी बकायेदारों के खिलाफ कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की गई है।हालांकि, आम लोगों से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को इस अभियान से बाहर रखा गया है। अस्पताल, नगरीय निकायों के पंप हाउस और स्ट्रीट लाइट जैसे जरूरी सेवाओं वाले कनेक्शनों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।
रायपुर में 322 सरकारी कनेक्शन कार्रवाई के लिए चिन्हित
रायपुर सर्किल-1 में बिजली विभाग ने 322 सरकारी कनेक्शनों को कार्रवाई के लिए चिन्हित किया है। इनमें से अब तक 36 कनेक्शन काटे जा चुके हैं।बिजली विभाग का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी विभागों पर लंबित बिजली बिलों की वसूली करना है, ताकि नियमित रूप से बिल भुगतान सुनिश्चित हो सके।
रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर नगर निगम कार्यालय तक हुई कार्रवाई
रायपुर में बकाया बिल के चलते कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रजिस्ट्री ऑफिस का बिजली कनेक्शन भी काटा जा चुका है। नए बस स्टैंड परिसर स्थित नगर निगम के जोन-6 कार्यालय और कुछ अन्य जोन कार्यालय भी कार्रवाई की जद में आए।इसके अलावा डीडीनगर स्थित सामुदायिक भवन समेत कई अन्य सरकारी अथवा सार्वजनिक संस्थानों के कनेक्शन भी बकाया बिल के चलते काटे गए।
लिखित आश्वासन पर कुछ कनेक्शन दोबारा जोड़े गए
पावर कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक जिन सरकारी संस्थानों ने लिखित रूप से बकाया बिजली बिल के भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी, वहां परिस्थितियों को देखते हुए कुछ कनेक्शन दोबारा जोड़े गए।हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया है कि सिर्फ आश्वासन पर्याप्त नहीं है। यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित सरकारी कनेक्शन के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की जा सकती है।
देवकर तहसील कार्यालय की बिजली कटने की घटना इस बात का संकेत है कि बकाया बिजली बिल को लेकर अब सरकारी संस्थानों को भी कार्रवाई से छूट नहीं मिल रही है। आने वाले दिनों में प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे कनेक्शनों पर कार्रवाई बढ़ सकती है।
