रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। कैबिनेट में मिली मंजूरी के बाद अब सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर UCC के प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार करने और इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति में प्रशासन, कानून और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी सदस्यों को शामिल किया गया है।
समिति में कौन-कौन शामिल
अधिसूचना के अनुसार समिति में निम्न सदस्य शामिल किए गए हैं—
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई – अध्यक्ष
राघवेंद्र सिंह (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) – सदस्य
एम.के. राउत (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) – सदस्य
मोहन पवार, वरिष्ठ अधिवक्ता – सदस्य
ज्योति रानी सिंह (सेवानिवृत्त प्राचार्य) – महिला सदस्य
समिति करेगी व्यापक अध्ययन
राज्य सरकार ने समिति को UCC लागू करने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन और सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी है।
समिति निम्न बिंदुओं पर कार्य करेगी—
- छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन।
- विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता और स्वरूप का परीक्षण।
- नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों एवं अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त करना।
- अन्य राज्यों में लागू UCC से संबंधित व्यवस्थाओं का अध्ययन।
समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को सौंपना। - आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं प्रस्तुत करना।
देश में UCC को लेकर बढ़ी चर्चा
आपको बता दें कि हाल के वर्षों में देशभर में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस तेज हुई है। उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समिति का गठन UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से अहम कदम माना जा रहा है।
सरकार ने जारी की अधिसूचना
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि समिति राज्य में UCC लागू करने की संभावनाओं, कानूनी चुनौतियों और सामाजिक प्रभावों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की नीति और विधायी प्रक्रिया तय की जाएगी।
