रायपुर। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों का लंबे समय से चला आ रहा असंतोष अब बड़े आंदोलन में बदलने जा रहा है। सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। ग्रेड पे, एचआर पॉलिसी, सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर प्रदेश के करीब 12 हजार मनरेगा कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने स्पष्ट किया है कि यदि 1 जुलाई 2026 तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो 2 जुलाई से प्रदेशभर में चरणबद्ध हड़ताल शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलेगा।
चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा
महासंघ की प्रदेश स्तरीय वर्चुअल बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। तय रणनीति के तहत 2 जुलाई को जनपद (ब्लॉक) स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 3 जुलाई को जिला मुख्यालयों में रैली और विरोध प्रदर्शन आयोजित होंगे। वहीं 4 जुलाई को राज्य स्तर पर व्यापक हड़ताल कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।
12 हजार से अधिक कर्मचारी होंगे शामिल
कर्मचारी संगठन के अनुसार इस आंदोलन में प्रदेशभर के 12 हजार से अधिक मनरेगा कर्मचारी शामिल होंगे। इससे ग्रामीण विकास से जुड़े कई कार्य प्रभावित हो सकते हैं। कर्मचारियों ने कहा है कि यह आंदोलन उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर मजबूरी में किया जा रहा है।
ढाई साल से लंबित है HR पॉलिसी
महासंघ का कहना है कि उन् पिछले करीब ढाई वर्षों से एचआर पॉलिसी की फाइल शासन स्तर पर लंबित है। इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया था, जिसे तय समय में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है।
सरकार पर अनदेखी का आरोप
कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कई बार ज्ञापन और अनुरोध के बावजूद उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। संगठन का कहना है कि यदि इस बार भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा।महासंघ ने साफ कर दिया है कि यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि वे अपने अधिकारों के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं।
