रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास के क्षेत्र में बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना (SASCI) 2026-27 के तहत राज्य को 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेजी से राष्ट्रीय पहचान बना रहा है और यह उपलब्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ऊर्जा विभाग और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण की टीम को इस सफलता के लिए बधाई भी दी।
किसानों और पर्यावरण दोनों को होगा फायदा
मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) नीति-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन से कृषि अवशेषों, पराली और अन्य बायोमास का वैज्ञानिक उपयोग होगा। इससे किसानों को अतिरिक्त आय का नया स्रोत मिलेगा, वहीं जैविक खाद के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और हरित अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
8 जून को लागू हुई थी नई CBG नीति
राज्य सरकार ने 8 जून 2026 को छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 अधिसूचित की थी। इस नीति का उद्देश्य कृषि अपशिष्ट, पैडी स्ट्रॉ और अन्य बायोमास से स्वच्छ गैसीय ईंधन का उत्पादन बढ़ाना है। इससे उद्योगों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत मिलेगा और किसानों को बायोमास बेचकर अतिरिक्त आमदनी होगी।
राज्य में निवेश और रोजगार को मिलेगी रफ्तार
सरकार का कहना है कि CBG नीति से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को नई गति मिलेगी।
समीक्षा बैठक में दिए गए अहम निर्देश
3 अगस्त 2026 को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में प्रमुख सचिव ऊर्जा सुबोध कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बायोमास संग्रहण, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, जैव उर्वरक के उपयोग, निवेश प्रोत्साहन और विभिन्न विभागों के समन्वय पर चर्चा हुई। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
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