रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने निगम-मंडल और आयोगों में नियुक्त अध्यक्ष/उपाध्यक्षों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 18 निगम-मंडल और आयोगों के अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों को मंत्री दर्जे का प्रोटोकॉल देने का आदेश जारी किया है। इनमें 3 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और 15 अध्यक्ष/उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।
सरकार के इस फैसले के बाद संबंधित पदाधिकारियों को मंत्री दर्जे के अनुरूप मिलने वाली सुविधाओं और प्रोटोकॉल का लाभ मिल सकेगा। आदेश के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई है।
3 अध्यक्षों को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा
राज्य सरकार ने तीन पदाधिकारियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इनमें रामसालाल चौहान, रूप सिंह मंडावी और डॉ. ममता साहू शामिल हैं।इन पदाधिकारियों को अब कैबिनेट मंत्री के अनुरूप प्रोटोकॉल मिलेगा। सरकार के आदेश के अनुसार संबंधित संस्थाओं के कार्यक्रमों और शासकीय गतिविधियों में उन्हें निर्धारित मंत्री दर्जे की सुविधाएं एवं सम्मान प्राप्त होगा।
15 अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा
इसके अलावा सरकार ने 15 अध्यक्ष/उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इन पदाधिकारियों को भी राज्य मंत्री के अनुरूप प्रोटोकॉल उपलब्ध कराया जाएगा।
इस फैसले से विभिन्न निगम-मंडल और आयोगों में जिम्मेदारी संभाल रहे पदाधिकारियों की प्रशासनिक हैसियत बढ़ेगी और उन्हें सरकारी कार्यक्रमों में मंत्री दर्जे के अनुरूप प्रोटोकॉल मिल सकेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
मंत्री दर्जा देने से संबंधित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया है। आदेश में संबंधित निगम-मंडल और आयोगों के पदाधिकारियों को दिए गए मंत्री दर्जे तथा उनके लिए लागू होने वाले प्रोटोकॉल का उल्लेख किया गया है।सरकार के इस फैसले को आगामी समय में निगम-मंडल और आयोगों के पदाधिकारियों की भूमिका के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
