CG News : अब नहीं चलेगी लेटलतीफी’… कलेक्टर जन्मेजय महोबे का सख्त संदेश, ई-ऑफिस अनिवार्य, शिकायतों के सिर्फ निपटारे नहीं, स्थायी समाधान के निर्देश

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने निर्देश दिए है कि सभी सरकारी कार्यालयों में फाइलों को डिजिटल करके ई – ऑफिस के नाम से संचालित किया जाए। सरकारी और जनहित के कार्यों में लेट लतीफी के कार्यों में देरी ना कि जाए।

जांजगीर-चांपा। जिला प्रशासन अब डिजिटल कार्यप्रणाली और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब सरकारी कार्यालयों में पुरानी कार्यशैली और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों की शाखाओं में कामकाज ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य रूप से संचालित होगा।

कलेक्टर ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से फाइलों के निस्तारण में तेजी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक विलंब पर रोक लगेगी। उन्होंने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

खरीफ सीजन को लेकर प्रशासन अलर्ट

बैठक में आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। कृषि और सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए कि नहरों एवं सिंचाई स्रोतों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके।

सहकारी समितियों में खाद एवं बीज का पर्याप्त बफर स्टॉक रखने, पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत अल्पकालीन कृषि ऋण समय पर उपलब्ध कराने तथा शेष किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों पर सख्ती

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु एप पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि केवल औपचारिक रूप से शिकायत बंद करना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक शिकायत का जमीनी स्तर पर स्थायी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को वास्तविक राहत मिल सके।

वृक्षारोपण में सिर्फ पौधे नहीं, उनकी सुरक्षा भी जरूरी

जिले में प्रस्तावित वृहद वृक्षारोपण अभियान को लेकर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि केवल पौधे लगाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पौधों के संरक्षण, ट्री-गार्ड, नियमित सिंचाई और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इस अभियान में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

GeM पोर्टल से होगी सरकारी खरीदी

कलेक्टर ने सभी विभागों को सरकारी खरीदी में GeM (Government e-Marketplace) पोर्टल के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध होगी और अनियमितताओं व अनावश्यक खर्च पर रोक लगेगी।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह, आर.के. तम्बोली, स्निग्धा तिवारी, संयुक्त कलेक्टर संदीप ठाकुर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।