रायपुर। छत्तीसगढ़ में फिर से नौकरी का पिटारा खुलने जा रहा है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षित बैकलॉग पदों को भरने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों, विभागाध्यक्षों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विशेष भर्ती अभियान तब तक जारी रखा जाए, जब तक सभी आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं हो जाती।
इसे लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीधी भर्ती वाले सभी बैकलॉग पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। विभागों को पहले भी वर्ष 2006, 2007, 2008 और 2016 में इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन वे अभियान सीमित अवधि के लिए थे। इस बार सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अभियान जारी रखने का निर्णय लिया है।
बैकलॉग पदों को तत्काल भरने का निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। विभागों को निर्देश दिया गया है कि आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों की पहचान कर विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें। सरकार का उद्देश्य लंबे समय से रिक्त पड़े आरक्षित पदों को भरकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है।
विभागाध्यक्षों को कड़े निर्देश
सरकार ने इस बार जवाबदेही भी तय कर दी है। आदेश में कहा गया है कि यदि बैकलॉग पदों की भर्ती में किसी प्रकार की शिथिलता या देरी होती है तो संबंधित विभागाध्यक्ष सीधे जिम्मेदार होंगे। इतना ही नहीं, इस लापरवाही का उल्लेख उनकी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) में भी किया जाएगा। नियुक्ति देने वाले सक्षम अधिकारी की जवाबदेही भी इसी प्रकार तय की जाएगी।
वित्त से मिल चुकी है अनुमति
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से बैकलॉग पदों को भरने से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा। इसी आधार पर वित्त विभाग पहले ही इस व्यवस्था के लिए अपनी सहमति प्रदान कर चुका है।
जीएडी का सख्त निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों, राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों तथा जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विशेष भर्ती अभियान के तहत बैकलॉग पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ाएं और पूर्व में जारी सभी निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन सुनिश्चित करें। सरकार का कहना है कि अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के सभी आरक्षित बैकलॉग पदों पर नियुक्तियां पूरी नहीं हो जातीं।
