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CG School Exam 2026: तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी, DPI ने गठित की मॉनिटरिंग कमेटी

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने 2026-27 की तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। डीपीआई ने परीक्षा संचालन के लिए जिला स्तरीय समिति गठित की है और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

July 30, 2026 1:38 PM
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में तिमाही व अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। डीपीआई की तरफ से इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की तिमाही एवं अर्धवार्षिक परीक्षा की समय-सारिणी जारी करने के साथ ही परीक्षा संचालन और निगरानी के लिए जिला स्तर पर विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा संचालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीईओ होंगे समिति के अध्यक्ष

डीपीआई के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में परीक्षा संचालन एवं मॉनिटरिंग के लिए समिति गठित की जाएगी।
समिति में:
• जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) – अध्यक्ष
• वरिष्ठ प्राचार्य – सदस्य सचिव
• विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) – सदस्य
• संकुल समन्वयक – सदस्य
यह समिति परीक्षा की तैयारी, संचालन, गोपनीयता और मूल्यांकन व्यवस्था की निगरानी करेगी।

तिमाही परीक्षा सितंबर में, अर्धवार्षिक दिसंबर में

जारी समय-सारिणी के अनुसार:
• तिमाही परीक्षा: 21 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक
• अर्धवार्षिक परीक्षा: 1 दिसंबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी।
कक्षा 9वीं से 12वीं तक विषयवार परीक्षा कार्यक्रम भी विभाग ने जारी कर दिया है। परीक्षा का संचालन निर्धारित समय के अनुसार किया जाएगा।

सभी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि परीक्षा का संचालन पूरी पारदर्शिता और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कराया जाए।विभाग ने साफ कहा है कि यदि परीक्षा संचालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

समय पर मूल्यांकन और परिणाम पर रहेगा जोर

विभाग का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है, ताकि विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का समय पर मूल्यांकन किया जा सके और आवश्यक शैक्षणिक सुधार किए जा सकें।

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