छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की लोन की टेंशन खत्म, अब ई-कोष से मिलेगा डिजिटल ऋण, बच्चों की पढ़ाई से लेकर इलाज तक में मिलेगा लोन

रायपुर। शासकीय कर्मचारियों को अब छोटे-मोटे कामों के लिए बैंकों से लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्यकर्मियों को अब ई-कोष से ही लोन मिल जायेगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए अल्पावधि ऋण (Short Term Credit) सुविधा शुरू कर दी है।

नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी अब ई-कोष (e-Kosh) से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे।सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को आकस्मिक वित्तीय जरूरतों के समय त्वरित, पारदर्शी और सुरक्षित ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें निजी साहूकारों या अनौपचारिक वित्तीय स्रोतों पर निर्भर न रहना पड़े।

पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

लोन संबंधी नई व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल होगी। कर्मचारियों को आवेदन के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ई-कोष के Employee Corner के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन, ई-केवाईसी (e-KYC), डिजिटल प्रमाणीकरण और सहमति (Consent) की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद ऋण स्वीकृति और राशि वितरण की प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण और आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आवश्यकता के समय उन्हें सरल, पारदर्शी और समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई है। डिजिटल माध्यम से पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी होगी।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार कर्मचारियों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इस नई सुविधा से कर्मचारियों को सम्मानजनक और सुविधाजनक वित्तीय विकल्प मिलेगा।उन्होंने बताया कि आवेदन से पहले कर्मचारियों को ब्याज दर, ईएमआई (EMI), शुल्क और Key Fact Statement (KFS) जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे पूरी जानकारी के साथ निर्णय ले सकें।

वेतन से कटेगी EMI

नई व्यवस्था के तहत ऋण की मासिक किस्त (EMI) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीधे कर्मचारी के वेतन से कटेगी। इससे भुगतान प्रक्रिया भी सरल और पारदर्शी बनी रहेगी।वित्त विभाग द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार पूरी व्यवस्था में डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल प्रमाणीकरण के उच्च मानकों का पालन किया जाएगा। कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग केवल उनकी सहमति से किया जाएगा।

किन जरूरतों के लिए मिलेगा ऋण?

इस सुविधा के माध्यम से कर्मचारी निम्न आवश्यकताओं के लिए त्वरित वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे—
• आकस्मिक चिकित्सा खर्च
• बच्चों की शिक्षा
• पारिवारिक आवश्यकताएं
• अन्य आपातकालीन वित्तीय जरूरतें
सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक उनकी पहुंच भी आसान बनेगी।

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