DA Increase In Cabinet । फेस्टिव सीजन में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी पर टिकी हैं। 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली प्रस्तावित बढ़ोतरी का इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में बुधवार, 21 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

DA में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बार 3 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो मौजूदा 60 प्रतिशत DA बढ़कर 63 प्रतिशत हो सकता है। पेंशनर्स को भी इसी अनुपात में महंगाई राहत (DR) का लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम बढ़ोतरी कितनी होगी, इसका फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।

3% डीए बढ़ोतरी की प्रबल संभावना

सूत्रों और आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, इस बार भत्ते में 3 प्रतिशत का इजाफा किया जा सकता है।
• वर्तमान स्थिति: कर्मचारियों को अभी 60% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है।
• बढ़ोतरी के बाद: कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही यह बढ़कर 63% हो जाएगा।
• पेंशनर्स को राहत: पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

कर्मचारी संगठनों को कैबिनेट बैठक से आस

ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने उम्मीद जताई है कि डीए की घोषणा में पहले ही काफी देरी हो चुकी है, इसलिए 21 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हो सकता है।

वहीं, ऑल इंडिया डिफेंस इंप्लॉइज फेडरेशन के सचिव सी. श्रीकुमार ने भी बैठक के बाद डीए बढ़ोतरी की घोषणा होने की उम्मीद जताई है। हालांकि, ये कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के अनुमान हैं, सरकार की ओर से की गई आधिकारिक पुष्टि नहीं।

देरी के खिलाफ कर्मचारियों ने किया था प्रदर्शन

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा में देरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच नाराजगी भी सामने आई है। कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉइज एंड वर्कर्स ने 16 अक्टूबर को कार्यस्थलों पर लंच के दौरान प्रदर्शन किया था।

कर्मचारी संगठन ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी DA-DR और बोनस की जल्द घोषणा करने की मांग की थी। संगठनों का कहना है कि समय पर फैसला होने से कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिल सकेगी।

बोनस मिला, अब भत्ते की बारी

सरकार ने हाल ही में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों का ‘प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस’ (PLB) और अन्य पात्र कर्मचारियों के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी बोनस मंजूर किया था। बोनस मिलने के बाद अब कर्मचारियों की आस केवल DA संशोधन पर टिकी है।

वेतन और एरियर का हिसाब (Calculations)

यदि 3% की वृद्धि मंजूर होती है, तो कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में अच्छा खासा अंतर देखने को मिलेगा:
• ₹18,000 बेसिक सैलरी: प्रतिमाह ₹540 का सीधा फायदा।
• ₹50,000 बेसिक सैलरी: प्रतिमाह ₹1,500 की वेतन वृद्धि।
• 3 महीने का एरियर: 1 जुलाई से लागू होने के कारण कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया (Arrears) भी एकमुश्त मिलेगा।
दिवाली से ठीक पहले होने वाली इस कैबिनेट बैठक से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है।

खाते में कितना बढ़ेगा वेतन?

अगर DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है, तो

कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। उदाहरण के लिए, 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को हर महीने 540 रुपये अतिरिक्त DA मिलेगा। वहीं, 50,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी के मासिक DA में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। ये गणनाएं 3 प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी पर आधारित हैं।

बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मंजूरी मिलने पर पात्र कर्मचारियों को जुलाई से लागू अंतर की एरियर राशि भी मिल सकती है।फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें 21 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक पर हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस बैठक में DA-DR बढ़ोतरी को मंजूरी देती है या कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना पड़ता है।