न्यूज हेडलाइन
नक्सलियों पर छत्तीसगढ़ से झारखंड तक वार: 2.20 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद 49 लाख के 8 माओवादियों ने किया सरेंडर
माओवादी संगठन को बड़ा झटका। डेढ़ करोड़ से अधिक के इनामी मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद 49 लाख के इनामी 8 माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। जानिए पूरी कहानी।
Bastar Police Transfer : बस्तर के कई थानों के थाना प्रभारी बदले, एसपी शलभ सिन्हा का आदेश जारी
बस्तर जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी शलभ सिन्हा ने शहर समेत 6 प्रमुख थानों के थाना प्रभारियों का तबादला किया है। परपा, बस्तर, नगरनार, नक्सल सेल और महिला थाना में भी बदलाव हुआ है।
शिक्षकों की पूर्व सेवा गणना पर हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश, क्या पेंशन में मिलेगा लाभ? पढ़िए हाईकोर्ट ने क्या कहा.. .
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षाकर्मियों की संविलियन से पहले की सेवा अवधि को पेंशन में शामिल करने के मुद्दे पर सरकार की रिट अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश बरकरार रखे।
ब्रेकिंग-VSK ऐप पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान: ‘जहां त्रुटि होगी, उसे सुधारेंगे’, लेकिन वेतन कटौती पर फिलहाल राहत के संकेत नहीं
छत्तीसगढ़ में VSK ऐप से ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान को लेकर विवाद बढ़ गया है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि तकनीकी त्रुटियां सुधारी जाएंगी, लेकिन फिलहाल वेतन कटौती पर राहत के संकेत नहीं हैं।
Big Breaking: भारी बारिश के चलते धमतरी के नगरी ब्लॉक के सभी स्कूलों में आज छुट्टी, डीईओ ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के बीच सरकारी और निजी स्कूलों में 29 जुलाई 2026 को अवकाश घोषित किया गया है। जानिए डीईओ के आदेश की पूरी जानकारी।
CG Education: VSK App Online Attendance पर सख्त होगा शिक्षा विभाग, 30 जुलाई को सचिव लेंगे बड़ी समीक्षा बैठक
छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग 30 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी समीक्षा बैठक करेगा। VSK ऐप पर ऑनलाइन अटेंडेंस, CM हेल्पलाइन, पाठ्यपुस्तक, गणवेश और साइकिल वितरण सहित कई मुद्दों पर होगी समीक्षा।
Chhattisgarh High Court: मेरिट लिस्ट में नाम आने से नहीं मिलता नौकरी का अधिकार, भर्ती रद्द होने पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते अभ्यर्थी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत सचिव भर्ती मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि केवल मेरिट सूची में नाम आने से नियुक्ति का कानूनी अधिकार नहीं मिलता। जानिए पूरा मामला।



















