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CG High Court: 10 साल से काम कर रहे कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को 6 हफ्ते में निर्णय के निर्देश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 10 साल से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा समाप्ति और लंबित वेतन मामले में केंद्र व राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। जानिए कोर्ट का पूरा आदेश।
CG High Court: तहसीलदार को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं, जानिए किस अधिकारी को है पावर, हाईकोर्ट ने बताया, कौन जारी कर सकता है सर्टिफिकेट
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तहसीलदार को SC, ST और OBC जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। जानिए किस अधिकारी के पास आवेदन करना होगा और कोर्ट ने क्या फैसला दिया।
CG High Court Domicile Certificate Judgment: सरपंच का निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं, तहसीलदार का मूल निवासी प्रमाण पत्र ही होगा वैध, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरपंच का निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। केवल तहसीलदार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र ही वैध माना जाएगा। जानिए पूरा फैसला।
CG High Court: प्रमोशन नियम बदलने पर हाई कोर्ट की रोक, सरकार का आदेश रद्द, वरिष्ठ कर्मचारियों को बड़ी राहत
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वन विकास निगम में प्रमोशन के नियम बदलने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सेवा नियमों में संशोधन किए बिना 'मेरिट-कम-सीनियरिटी' लागू नहीं की जा सकती। जानें पूरा फैसला।
भूपेश बघेल का जूता ले गई पुलिस: दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन: PM आवास तक मार्च, राहुल-प्रियंका सहित भूपेश व कई दिग्गज हिरासत में; भूपेश बोले- पुलिस मेरा जूता भी ले गई
दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेश बघेल समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। रायपुर में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया।
Chhattisgarh Police Transfer ASP-DSP Posting Order: 10 पुलिस अधिकारी EOW-ACB में प्रतिनियुक्त, देखिये पूरी लिस्ट, किन अफसरों की प्रतिनियुक्ति का आदेश हुआ जारी
छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 10 पुलिस अधिकारियों को EOW-ACB रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया है। सूची में कई जिलों के ASP और DSP शामिल हैं।
स्मार्ट मीटर विवाद पर क्रेडा का पलटवार, बोले- जिस योजना का विरोध, उसे कांग्रेस ने ही दी थी मंजूरी
स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी का जवाब। बोले- योजना कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी, बिजली बिल बढ़ने का कारण स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि अधिक बिजली खपत है।
क्या जाएगी प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते की सदस्यता? जाति प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई पूरी, अब समिति के फैसले पर टिकी निगाहें
प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र विवाद में जिला स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष सुनवाई पूरी हो गई है। फैसला सुरक्षित है, अब सभी की नजर समिति के निर्णय पर टिकी है।
Raipur Commissionerate News: रायपुर जिले में पूरी तरह लागू हो सकती है कमिश्नरी व्यवस्था, DGP की रिपोर्ट के बाद अगस्त में हो सकती है बड़ी घोषणा
रायपुर में कमिश्नरी और ग्रामीण पुलिस की दोहरी व्यवस्था खत्म हो सकती है। DGP की समिति ने एकीकृत व्यवस्था की सिफारिश की है। अगस्त तक पूरे जिले में कमिश्नरी लागू होने की संभावना, 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च का भी अनुमान।




























