Surajpur Police Transfer: नए एसपी योगेश पटेल का बड़ा फेरबदल, कई थाना प्रभारियों का तबादला
सूरजपुर के नए एसपी योगेश पटेल ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई थाना और चौकी प्रभारियों सहित निरीक्षक, एसआई, एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों का तबादला किया है।
डायालिसिस खर्च भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर, बिलासपुर उपभोक्ता फोरम का फैसला; 5.31 लाख चुकाने का आदेश
बिलासपुर उपभोक्ता फोरम ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि डायालिसिस खर्च भी हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में आएगा। बीमा कंपनी को ₹5.31 लाख, 9% ब्याज, ₹25 हजार मानसिक क्षतिपूर्ति और ₹10 हजार वाद व्यय देने का आदेश दिया गया।
30 जुलाई 2026 का राशिफल: जानें मेष से मीन तक का भविष्यफल, करियर, धन और पारिवारिक जीवन का हाल
30 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल पढ़ें। जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का करियर, व्यापार, धन, शिक्षा और पारिवारिक जीवन का भविष्यफल।
बिलासपुर में निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही! डिलीवरी ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ा सिलाई का धागा
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अस्पताल की गंभीर लापरवाही उजागर हुई....
दुर्ग POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला: बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास, 170 दिन में आया फैसला
दुर्ग की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध पूरे समाज के खिलाफ हैं।
सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो को जाति प्रमाण पत्र मामले में बड़ी राहत, जांच समिति ने दी क्लीन चिट
सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो को जाति प्रमाण पत्र विवाद में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित जांच समिति ने शिकायत को निराधार बताते हुए क्लीन चिट दे दी है।
Bastar Police Transfer : बस्तर के कई थानों के थाना प्रभारी बदले, एसपी शलभ सिन्हा का आदेश जारी
बस्तर जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी शलभ सिन्हा ने शहर समेत 6 प्रमुख थानों के थाना प्रभारियों का तबादला किया है। परपा, बस्तर, नगरनार, नक्सल सेल और महिला थाना में भी बदलाव हुआ है।
शिक्षकों की पूर्व सेवा गणना पर हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश, क्या पेंशन में मिलेगा लाभ? पढ़िए हाईकोर्ट ने क्या कहा.. .
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षाकर्मियों की संविलियन से पहले की सेवा अवधि को पेंशन में शामिल करने के मुद्दे पर सरकार की रिट अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश बरकरार रखे।



























