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CG High Court Domicile Certificate Judgment: सरपंच का निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं, तहसीलदार का मूल निवासी प्रमाण पत्र ही होगा वैध, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरपंच का निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। केवल तहसीलदार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र ही वैध माना जाएगा। जानिए पूरा फैसला।
CG High Court: प्रमोशन नियम बदलने पर हाई कोर्ट की रोक, सरकार का आदेश रद्द, वरिष्ठ कर्मचारियों को बड़ी राहत
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वन विकास निगम में प्रमोशन के नियम बदलने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सेवा नियमों में संशोधन किए बिना 'मेरिट-कम-सीनियरिटी' लागू नहीं की जा सकती। जानें पूरा फैसला।
भूपेश बघेल का जूता ले गई पुलिस: दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन: PM आवास तक मार्च, राहुल-प्रियंका सहित भूपेश व कई दिग्गज हिरासत में; भूपेश बोले- पुलिस मेरा जूता भी ले गई
दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेश बघेल समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। रायपुर में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया।
Chhattisgarh Police Transfer ASP-DSP Posting Order: 10 पुलिस अधिकारी EOW-ACB में प्रतिनियुक्त, देखिये पूरी लिस्ट, किन अफसरों की प्रतिनियुक्ति का आदेश हुआ जारी
छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 10 पुलिस अधिकारियों को EOW-ACB रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया है। सूची में कई जिलों के ASP और DSP शामिल हैं।
बरसते आसमान ने भी दी आखिरी सलामी… नम आंखों से विदा हुआ धमतरी का वीर सपूत खिलेश ध्रुव
धमतरी। आसमान से आज लगातार बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन....
स्मार्ट मीटर विवाद पर क्रेडा का पलटवार, बोले- जिस योजना का विरोध, उसे कांग्रेस ने ही दी थी मंजूरी
स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी का जवाब। बोले- योजना कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी, बिजली बिल बढ़ने का कारण स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि अधिक बिजली खपत है।
क्या जाएगी प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते की सदस्यता? जाति प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई पूरी, अब समिति के फैसले पर टिकी निगाहें
प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र विवाद में जिला स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष सुनवाई पूरी हो गई है। फैसला सुरक्षित है, अब सभी की नजर समिति के निर्णय पर टिकी है।
Raipur Commissionerate News: रायपुर जिले में पूरी तरह लागू हो सकती है कमिश्नरी व्यवस्था, DGP की रिपोर्ट के बाद अगस्त में हो सकती है बड़ी घोषणा
रायपुर में कमिश्नरी और ग्रामीण पुलिस की दोहरी व्यवस्था खत्म हो सकती है। DGP की समिति ने एकीकृत व्यवस्था की सिफारिश की है। अगस्त तक पूरे जिले में कमिश्नरी लागू होने की संभावना, 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च का भी अनुमान।
Chhattisgarh High Court: पुलिस पदोन्नति विवाद पर हाई कोर्ट का आदेश, DGP को अभ्यावेदन पर जल्द फैसला करने के निर्देश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस मुख्यालय के पदोन्नति और आरक्षण रोस्टर विवाद में याचिकाकर्ताओं को DGP के समक्ष अभ्यावेदन देने की अनुमति दी। कोर्ट ने DGP को जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए।
Bilaspur Snakebite Compensation Scam: सर्पदंश मुआवजा घोटाले में दो पुलिसकर्मी गिरफ्तार, जांच में बड़े खुलासे
बिलासपुर सर्पदंश मुआवजा घोटाले में सिम्स पुलिस चौकी के दो पुलिसकर्मी गिरफ्तार। अब तक डॉक्टर, वकील और कई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। 15 फर्जी मामलों की जांच जारी।
